संजय कुमार
बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा “समाधान समारोह 2026” के तहत न्याय को अधिक सुलभ और त्वरित बनाने की पहल शुरू की गई है। ‘पार्टिसिपेटिव जस्टिस’ और ‘डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ जस्टिस’ के उद्देश्य से प्रारंभ यह कार्यक्रम 21 अप्रैल 2026 से चल रहा है, जिसका समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ होगा।
इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए और पक्षकारों को शीघ्र राहत मिल सके।
इस पहल में भाग लेने के लिए वकीलों, वादकारियों एवं अन्य संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे सक्रिय रूप से जुड़ें और अपने विवादों के समाधान में सहयोग करें। इच्छुक पक्ष ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार भौतिक या वर्चुअल रूप से शामिल हो सकते हैं।
आवेदन के लिए गूगल फॉर्म लिंक:
https://forms.gle/jqxefqF4BCWzukoP6�
यह फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in/� पर भी उपलब्ध है।
किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए वन स्टॉप सेंटर (वॉर रूम) के संपर्क नंबर 011-23112428, 011-23112528 तथा लैंडलाइन 011-23116464 जारी किए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्टर, सी.आर.पी. से 011-23115652 पर संपर्क किया जा सकता है।
नालंदा जिले के इच्छुक लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा के मोबाइल नंबर 7070092426 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यह आयोजन न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
