अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। सोमवार को उप विकास आयुक्त नालंदा श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण योजना (LSBA) तथा विशेष विकास शिविरों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (BWO) एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर (BC) के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
PMAY-G के सभी लंबित स्वीकृतियों (pending sanctions) को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत करने का निर्देश।
आधार नंबर में त्रुटि या मिसमैच वाले मामलों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निष्पादन का आदेश।
पहली किस्त प्राप्त लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश।
विशेष शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश।
इसके अतिरिक्त, समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि हरनौत, एकंगरसराय, हिलसा, करायपरशुराय, राजगीर एवं सिलाव प्रखंडों में राशन कार्ड से संबंधित कार्यों में मार्केटिंग ऑफिसर (MO) द्वारा अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
डीडीसी श्री खांडेकर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि योजनाओं के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य में गति एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
