मुरारपुर के महादलित बहुल क्षेत्र के लोगों की गुहार: उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक में बदलने की मांग, पीएमओ से भी नहीं मिला समाधान

संजय कुमार
बिहारशरीफ (अपना नालंदा)।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनके मंत्रीमंडल के सदस्यों द्वारा शिक्षा में सुधार की बातें बार-बार दोहराई जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। जिला मुख्यालय बिहारशरीफ के मुरारपुर ब्रह्मस्थान, वार्ड संख्या 36, थाना लहेरी, जिला नालंदा स्थित महादलित बहुल क्षेत्र के निवासियों को वर्षों से एक हाई स्कूल की आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन उनकी मांगें अब तक अनसुनी बनी हुई हैं।

स्थानीय लोगों ने कई बार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुरारपुर को उच्च माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल) में बदलने की मांग जिला प्रशासन से की। जब स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निवासियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।
थक-हारकर मोहल्ले के संतोष कुमार सहित अन्य निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस विद्यालय को हाई स्कूल का दर्जा दिलाने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए 14 अगस्त 2023 को संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश भेजे गए। बावजूद इसके, आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विद्यालय में बड़ी संख्या में बालक और बालिकाएं पढ़ते हैं। आस-पास के क्षेत्र में कोई अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छात्रों को करीब 3 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है। इससे विशेषकर किशोरी छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विद्यालय के पास 85 डिसमिल जमीन उपलब्ध है, जिसका खाता संख्या-03, खेसरा संख्या-503, तौजी संख्या-10691, थाना संख्या-123, मौजा-कोना सराय है। जमीन की नापी भी कराई जा चुकी है, लेकिन वर्षों से इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण के कारण विद्यालय का विस्तार संभव नहीं हो पा रहा है।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वे वर्ष 2008 से लगातार जिला पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अतिक्रमण अब भी जारी है। लोगों ने यह भी बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस विषय में कोई पहल नहीं कर रहे हैं, जिससे नाराजगी है।

लोगों ने बताया कि विद्यालय के पास ही विधान परिषद मुख्य सचेतक रीना यादव का आवास है तथा विद्यालय का उपयुक्त भूमि है, जहां हाई स्कूल के भवन का निर्माण संभव है। यदि विद्यालय को उच्च माध्यमिक का दर्जा दिया जाता है तो क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

अंत में मुरारपुर के निवासियों ने पुनः प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे इस विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करवाएं, अतिक्रमण हटवाकर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए और शिक्षा के अधिकार को धरातल पर साकार किया जाए।