अपना नालंदा संवाददाता
इस्लामपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में प्रशासनिक लापरवाही के चलते जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य पिछले एक माह से बाधित है। इस समस्या के कारण इस्लामपुर प्रखंड की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सूत्रों के अनुसार, इस्लामपुर प्रखंड के सांख्यिकी पदाधिकारी अरुण कुमार का पिछले महीने तबादला हो गया था। उनके स्थान पर एकंगरसराय प्रखंड के सांख्यिकी पदाधिकारी को इस्लामपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद वे अब तक कार्यालय नहीं पहुंचे हैं।
प्रखंड कार्यालय के बाहर केवल एक सूचना चिपका दी गई है, जिसमें नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुखिया, सरपंच, आंगनबाड़ी सेविका या चौकीदार से हस्ताक्षर और मोहर लगवाकर फॉर्म जमा करें।
प्रखंड कार्यालय द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तो बताई गई है, लेकिन इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं।
- 21 दिनों के भीतर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निशुल्क जारी किया जाएगा, बिना किसी शपथ पत्र के।
- 22 दिन से 1 माह तक के मामले में नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र और आवेदक के घोषणा पत्र के साथ ₹2 शुल्क जमा करना होगा।
- 1 माह से 1 वर्ष तक के मामलों में नोटरी से शपथ पत्र और ₹5 शुल्क जमा करने का प्रावधान है।
- 1 वर्ष से अधिक समय के मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के हस्ताक्षरित शपथ पत्र के साथ ₹10 शुल्क देना अनिवार्य है।
हालांकि, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए मंगलवार और शनिवार को कार्यालय में उपस्थित रहने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन वे शायद ही कभी आते हैं। उनकी गैरहाजिरी के कारण जनता को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रखंड कार्यालय परिसर में इस संबंध में कोई स्पष्ट सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे नागरिकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही।
जनता का कहना है कि जिलाधिकारी या सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण अधिकारी मनमाने तरीके से शासन चला रहे हैं।
नालंदा जिले में इस अव्यवस्था को लेकर प्रशासनिक हस्तक्षेप की सख्त जरूरत है, ताकि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।
