आलेख:- चंदन चौरसिया
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ तिथियां केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहतीं, बल्कि वे राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाती हैं। 10 जून 2026 ऐसी ही एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के लगातार विश्वास, राजनीतिक स्थिरता और बदलते भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक मानी जा रही है।
वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2019 और 2024 में भी लगातार जनादेश प्राप्त किया। लगातार तीन बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भारतीय राजनीति में एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। इन 12 वर्षों के दौरान भारत ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक, आधारभूत संरचना, विदेश नीति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव देखे हैं।
नेहरू और मोदी: दो युग, दो चुनौतियां
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, बड़े बांध बने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित हुए और वैज्ञानिक संस्थानों की शुरुआत हुई। वहीं नरेंद्र मोदी ऐसे दौर में प्रधानमंत्री बने जब दुनिया डिजिटल क्रांति, वैश्वीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। इसलिए दोनों नेताओं की चुनौतियां और प्राथमिकताएं अलग-अलग रहीं, लेकिन दोनों ने अपने समय में भारत की दिशा तय करने का प्रयास किया।
डिजिटल इंडिया: दुनिया को राह दिखाता भारत
पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ने आर्थिक लेन-देन का स्वरूप बदल दिया। आज सब्जी विक्रेता से लेकर बड़े कारोबारी तक मोबाइल फोन के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया, गांवों तक इंटरनेट पहुंचा और तकनीक आम नागरिक के जीवन का हिस्सा बन गई।
जनधन, डीबीटी और वित्तीय समावेशन
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगा। इससे पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका कम हुई। गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बने।
आधारभूत संरचना का तेज विस्तार
मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ, रेलवे के विद्युतीकरण में तेजी आई और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हुई। उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़े।
अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला
5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने का निर्णय मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में गिना जाता है। सरकार का दावा है कि इससे जम्मू-कश्मीर में विकास योजनाओं का विस्तार हुआ और देश के अन्य राज्यों की तरह केंद्रीय कानूनों का लाभ वहां के लोगों तक पहुंचा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव
आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई और वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत कई देशों को भी सहायता पहुंचाई गई। डिजिटल हेल्थ मिशन और ई-संजीवनी जैसी पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ने का कार्य किया।
हर घर जल और आवास की दिशा में पहल
जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल कनेक्शन पहुंचाने का अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से ग्रामीण जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
आत्मनिर्भर भारत की नई सोच
मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन और ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत की भागीदारी बढ़ी। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने स्थानीय उत्पादन और घरेलू उद्योगों को नई पहचान देने का प्रयास किया।
रक्षा क्षेत्र में बढ़ता आत्मविश्वास सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आईएनएस विक्रांत, तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात जैसे कदमों ने भारत की रक्षा नीति को नई पहचान दी। रक्षा निर्यात में वृद्धि और स्वदेशी निर्माण पर जोर ने भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत किया है।
महिलाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान
स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण कराया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और स्वच्छता को बढ़ावा देना रहा।
अंतरिक्ष में भारत की नई पहचान
चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। आदित्य-एल1 मिशन और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया।
जीएसटी और आर्थिक सुधार
2017 में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने देश की कर प्रणाली को एकीकृत किया। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार करना आसान हुआ और कर संग्रह में वृद्धि हुई। हालांकि इसके कार्यान्वयन को लेकर विभिन्न वर्गों की ओर से समय-समय पर आलोचनाएं भी सामने आईं।
विदेश नीति में नई सक्रियता
पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति अधिक सक्रिय और प्रभावशाली दिखाई दी। जी-20 की अध्यक्षता, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका तथा यूक्रेन, सूडान और इजराइल जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी ने भारत की कूटनीतिक क्षमता को मजबूत किया। भारतीय प्रवासियों और छात्रों के लिए सहायता तंत्र को भी विस्तार दिया गया।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत: जनता का भरोसा
2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में लगातार जीत ने नरेंद्र मोदी को भारतीय लोकतंत्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। 4399 दिनों का यह सफर केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उन करोड़ों मतदाताओं के विश्वास का भी प्रतीक है जिन्होंने लगातार तीन बार एक ही नेतृत्व को चुना।
निष्कर्ष
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों को समर्थक भारत के परिवर्तन, डिजिटल क्रांति, वैश्विक प्रतिष्ठा और विकास की नई कहानी के रूप में देखते हैं। वहीं आलोचक रोजगार, महंगाई, सामाजिक असमानता, कृषि संकट और संस्थागत संतुलन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि उपलब्धियों और चुनौतियों पर बहस साथ-साथ चलती रहती है।
फिर भी 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया है। 4399 दिनों तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इतिहास इस दौर का अंतिम मूल्यांकन भविष्य में करेगा, लेकिन इतना तय है कि 2014 से 2026 तक का यह कालखंड भारत की राजनीतिक यात्रा के सबसे चर्चित, प्रभावशाली और बहस योग्य दौरों में हमेशा याद रखा जाएगा।
