अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। श्रम कानूनों में किए गए बदलाव, नई पेंशन योजना (एनपीएस) और अंशदायी पेंशन योजना (यूपीएस) को समाप्त कर सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ आगामी 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय आम हड़ताल में शामिल होगा।
इस संबंध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के संयुक्त आह्वान पर राज्यभर के कर्मचारी हड़ताल में भाग लेंगे। हड़ताल की सूचना शुक्रवार को जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार सरकार को दी गई।
महासंघ के जिला अध्यक्ष जयवर्धन और जिला मंत्री संजय कुमार के नेतृत्व में 2 मई को भोजनावकाश के दौरान जिला समाहरणालय परिसर में जिले के कर्मचारी एकत्रित हुए और ‘नोटिस दिवस’ के अवसर पर हड़ताल की पूर्वसूचना सौंपी।
उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं—पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पीएफआरडीए कानून को रद्द करना, ठेका, संविदा और प्रोत्साहन आधारित नियुक्तियों को समाप्त कर नियमित बहाली, रोजगार सृजन, आठवें राज्य वेतन आयोग का गठन और 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता भुगतान।
