सुभाष रजक
बिहारशरीफ(अपना नालंदा)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि के अंतरण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 11 जुलाई, 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से बढ़ी हुई पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया जाएगा। जून 2025 से यह राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक कर दी गई है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय, राजस्व ग्राम और नगर निकायों के वार्ड स्तर पर वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिए गए निर्देश:
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को जिम्मेदारी दी गई है। इनके सहयोग हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, जिला कल्याण पदाधिकारी, आईसीडीएस, जीविका, तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दायित्व सौंपा गया है।
जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल, बिहारशरीफ में किया जाएगा।
प्रखंड स्तर पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा।
प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 300 पेंशनधारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, पंचायत सचिव आदि का सहयोग लिया जाएगा।
सभी पेंशनधारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु पंजी का संधारण अनिवार्य होगा।
अल्पाहार, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, माइक, टीवी, इंटरनेट, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई है।
कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की प्रति ईमेल (nalandaadss@gmail.com) या व्हाट्सएप (9110141198) के माध्यम से भेजनी होगी।
पंचायत और राजस्व ग्राम स्तर पर विशेष तैयारी:
पंचायत स्तर पर प्रखंड द्वारा नामित पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम कराया जाएगा।
विद्यालय भवन या अन्य सरकारी भवनों में राजस्व ग्राम स्तर पर आयोजन होगा।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सभी प्रधानाध्यापकों से समन्वय कर टेलीविजन, मोबाइल, कुर्सी, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
प्रत्येक राजस्व ग्राम में कम से कम 200 पेंशनधारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
नगर निकायों को विशेष निर्देश:
नगर निकाय क्षेत्र के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने वार्ड स्तर पर कार्यक्रम को सुचारु रूप से आयोजित कराएं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, डीपीओ, आईसीडीएस, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीएम जीविका, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ, कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड मेंटर्स आदि शामिल हुए।
