अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। आज सोमवार को नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय तकनीकी और गैर-तकनीकी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस समीक्षा का उद्देश्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गति देना और अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालयों में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन हो और प्राप्त शिकायतों का निष्पादन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। गंभीर शिकायतों जैसे गबन, अनियमितता, अवैध वसूली और बिचौलियों की भूमिका पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए।
डीएम ने कहा कि कार्यालयों की साफ-सफाई, स्वच्छता, और सुव्यवस्था को ‘स्वच्छ बिहार अभियान’ के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाए।
विधि व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और निर्वाचन से जुड़ी जिम्मेदारियों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🔹 योजनाओं एवं विभागीय निर्देश:
जल-जीवन-हरियाली, सात निश्चय एवं सात निश्चय 2.0, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, राजस्व विभाग की योजनाओं को गंभीरता से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग को दाखिल-खारिज 75 दिनों के अंदर शून्य लंबित नीति पर कार्य करने, अनावश्यक आपत्तियों से बचने और पारदर्शिता के साथ कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व शाखा द्वारा इस सप्ताह 17,222 शिकायतों का निष्पादन किया गया, जिस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपर समाहर्ता की टीम को बधाई दी।
डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों (जनधन, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम, मनरेगा जॉब कार्ड आदि) का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पीने के पानी की व्यवस्था, चापाकल की मरम्मत और नल-जल योजना की सतत निगरानी हेतु निर्देशित किया गया।
विद्युत विभाग को स्मार्ट प्रीपेड मीटर और कृषि फीडर के तहत विद्युतीकरण कार्य को गति देने और 7 पावर सबस्टेशन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा संचालित छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, और कुशल युवा कार्यक्रम में प्रगति लाने पर जोर दिया गया।
कृषि विभाग को योजनाओं का लाभ सीधे छोटे और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने को कहा गया।
आपदा प्रबंधन विभाग को संभावित बाढ़ 2025 के मद्देनजर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बिहार विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बीडीओ को निर्देश दिए गए कि आवश्यक तैयारी समय से पूरी कर ली जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (राजस्व एवं आपदा), सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी (गोपनीय शाखा), नजारत उप समाहर्ता, आईटी मैनेजर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईसीडीएस, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण सहित सभी विभागीय अधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
