अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ।सोमवार को नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला, अनुमंडल तथा प्रखंड स्तरीय तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को गति देना है, ताकि पंचायत स्तर तक के वंचित और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से मिल सके।
जनता दरबार हो नियमित, शिकायत न हो लंबित
उन्होंने सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में नियमित रूप से जनता दरबार के आयोजन का निर्देश दिया। साथ ही शिकायत पंजियों को अद्यतन रखने, गबन, अवैध वसूली और बिचौलियों पर कड़ी नजर रखते हुए शिकायतों के निष्पादन में कोई ढिलाई नहीं बरतने को कहा।
अनुपस्थित पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई
डीएम ने स्पष्ट किया कि विधि व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिनियुक्त कर्मियों की अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालयों में स्वच्छता और योजनाओं की प्राथमिकता
स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यालय परिसरों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, जल-जीवन-हरियाली अभियान, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, लोक सेवा अधिकार अधिनियम और राजस्व योजनाओं के तहत जिले की रैंकिंग सुधारने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
लंबित न्यायिक वादों के लिए कैंप मोड में निष्पादन
विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को हाईकोर्ट में लंबित मामलों (MJC, CWJC, LPA) के शीघ्र निष्पादन के लिए कैंप मोड में कार्य करने का निर्देश दिया गया।
कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को त्वरित लाभ
जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि डॉ. आंबेडकर समग्र अभियान सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे जन धन योजना, आयुष्मान भारत, मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड आदि से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध निपटारा किया जाए।
उत्कृष्ट कार्य पर मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले परियोजना सहायक प्रबंधकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने की घोषणा भी की गई।
शिक्षा, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और राजस्व पर विशेष निर्देश
शिक्षा विभाग को मध्यान्ह भोजन की नियमितता सुनिश्चित करने को कहा गया।
जलापूर्ति विभाग को बंद चापाकलों की शीघ्र मरम्मत एवं नल जल योजना में कोई बाधा न आने देने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए कहा गया।
राजस्व विभाग को दाखिल-खारिज प्रक्रिया को 75 दिनों में निष्पादित करने, पेंडेंसी न रखने और पारदर्शिता बनाए रखने का आदेश दिया गया।
सीएम डैशबोर्ड व आपदा प्रबंधन पर भी फोकस
डीएम ने मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड, लोक शिकायत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
आपदा प्रबंधन के अंतर्गत संभावित बाढ़ 2025 को देखते हुए पूर्व तैयारी की सख्त हिदायत दी गई।
अन्य निर्देश
विद्युत विभाग को स्मार्ट प्रीपेड मीटर और कृषि फीडर विद्युतीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
आईसीडीएस विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की निगरानी के निर्देश दिए गए।
निबंधन केंद्र में चल रही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम आदि योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
आपूर्ति विभाग को कम CMR गिराने वाले लापरवाह प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा गया।
इस बैठक में अपर समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी एसडीओ, आईटी मैनेजर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ICDS, राजस्व, बिजली, जल, निर्वाचन व अन्य विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
