एसडीओ ने किया महम्मदपुर पंचायत का औचक निरीक्षण – पीडीएस दुकानें बंद, स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता, विद्यालय और पंचायत भवन में भी लापरवाही उजागर

Written by Sanjay Kumar

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अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी वैभव नितिन काजले द्वारा अस्थावां प्रखंड के ग्राम पंचायत राज महम्मदपुर में विभिन्न सरकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई स्तरों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

जन वितरण प्रणाली की स्थिति:
निरीक्षण की शुरुआत महम्मदपुर के पैक्स जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान से की गई। दुकान बंद पाई गई और बुलाए जाने पर विक्रेता उपस्थित हुए। स्टॉक मिलान में POS मशीन के अनुसार अधिक मात्रा में अनाज पाया गया, जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

SDO did a surprise inspection of Mohammadpur Panchayat

इसके बाद जन वितरण प्रणाली विक्रेता महावीर प्रसाद की दुकान की जांच की गई, जो बंद पाई गई। स्टॉक मिलान में लगभग 75 से 80 बोरी अनाज कम पाया गया। इस गंभीर अनियमितता पर आपूर्ति निरीक्षक, अस्थावां को विधिसम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति:
ग्राम पंचायत महम्मदपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया गया, जहां CHO सुष्मिता सिंह एवं ANM प्रीति कुमारी अनुपस्थित पाई गईं। उपस्थिति में केवल ANM आशा रानी मिलीं, जिनके अनुसार केवल 4 मरीजों की जांच हुई, जबकि OPD रजिस्टर में 20 मरीज दर्ज थे। परिसर में गंदगी का अंबार पाया गया। इस मामले की विस्तृत जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठित किया गया है और अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

विद्यालय में लापरवाही:
मध्य विद्यालय महम्मदपुर के निरीक्षण में भी कई खामियाँ सामने आईं। कुल 294 नामांकित छात्रों में से केवल 201 ही उपस्थित थे। स्मार्ट क्लास का संचालन नहीं हो रहा था और कमरे में गंदगी थी। विद्यालय में मनरेगा के तहत खेल मैदान का निर्माण भी अधूरा पाया गया। इन मामलों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व मनरेगा पदाधिकारी को दो दिनों में प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है।

पंचायत भवन में अनियमितता:
पंचायत भवन महम्मदपुर के निरीक्षण में केवल कृषि सलाहकार उपस्थित मिले। दो अनधिकृत व्यक्ति मनरेगा संचिका पर कार्य करते पाए गए। संबंधित पंचायत रोजगार सेवक सहित सभी अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट संकेत दिए कि सरकारी योजनाओं और संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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