अपना नालंदा संवाददाता बिहारशरीफ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के इच्छुक, लेकिन अब तक सूची से बाहर रह गए परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे सर्वेक्षण में नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है।
इसके बाद जो परिवार सूची से बाहर रह जाएंगे, वे इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 2 लाख 7 हजार 764 ऐसे परिवारों की पहचान की गई है जो आज भी पक्के मकान से वंचित हैं।
इनमें से 1 लाख 85 हजार 915 परिवारों का सर्वेक्षण आवास सहायकों द्वारा किया गया है, जबकि 21 हजार 849 परिवारों ने स्वयं विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी अपलोड की है।जिले में सर्वाधिक सर्वे नूरसराय प्रखंड में हुआ है, जहां 20,817 परिवारों को आवास विहीन पाया गया है।
इसके बाद अस्थावां में 20,774 और इस्लामपुर में 16,161 परिवारों का सर्वे हुआ है।उल्लेखनीय है कि सात वर्षों के बाद इस योजना के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है।
सूची में जिन परिवारों का नाम प्राथमिकता के आधार पर आएगा, उन्हें पक्का मकान निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।डीआरडीए ने अपील की है कि जिन लोगों के पास अब भी पक्का मकान नहीं है और उनका नाम सर्वे में नहीं जुड़ा है, वे शीघ्र अपने पंचायत स्तर पर कार्यरत आवास सहायक या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।
