अब राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सक्रिय माफिया की कसी जाएगी नकेल : उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा

सुजीत कुमार
पटना(अपना नालंदा)। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सक्रिय माफिया की नकेल कसने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी 264 नगर निकायों से जारी किये जाने वाले टेंडर में एनजीओ, नन प्रॉफिट कंपनियों के साथ छोटी कंपनियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है, ताकि उनके कामकाज में एकरूपता के साथ स्वस्थ कॉम्पीटिशन भी हो सके। श्री सिन्हा बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने इस समीक्षा बैठक में कहा कि बड़ी कंपनियां अपने साथ काम करने वाले सफाई कर्मियों का शोषण करती हैं। ये उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियां न सिर्फ अपने कर्मचारियों का शोषण करती हैं बल्कि उन्हें उनके काम का उचित भुगतान भी नहीं करती हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि छोटी कंपनियों को नगर निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले टेंडर में शामिल किया जाता है तो इससे उनके कामकाज में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी और कामकाज में भी बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनियों का ब्यौरा भी तलब किया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी रोजगार के नए अवसर सृजित किये जाएंगे।
श्री सिन्हा ने अपने विभागीय अधिकारियों से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करने तथा उनमें जो बिहार के लिए उपयोगी होंगी, उन्हें लागू करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान में लगी सभी कंपनियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न नगर निगमों और अन्य नगर निकायों में सक्रिय माफिया की नकेल कसनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें कई नगर निगम और नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं की शिकायत मिली है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमा रखा है। इस समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा और अपर सचिव मनोज कुमार समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बता दें कि बिहार में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2014-15 की गई है। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।