अपना नालंदा संवाददाता
हिलसा। 24 जून को लोकाइन नदी में तटबंध टूटने की घटना की जांच भाकपा माले के प्रखंड सचिव अरुण यादव, प्रखंड कमेटी सदस्य संजय पासवान, चुन्नू चंद्रवंशी और अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड सचिव दिनेश कुमार यादव ने संयुक्त रूप से की। जांच के बाद नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकार और जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही का परिणाम है।
अरुण यादव ने कहा कि लोकाइन नदी की बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बाढ़ की वजह से हजारों बीघा में लगी गर्मा धान, मूंग और मक्का की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। उन्होंने इसे सरकारी तंत्र की सीधी लापरवाही बताते हुए कहा कि कराय प्रखंड के मकरौता और सांध पंचायत के मकरौटा मूसारी सबचक क्षेत्र में बाढ़ का पानी गरीबों के घरों में घुस गया है, जिससे गरीबों की जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रभावित लोगों को अविलंब दो क्विंटल राशन और ₹5000 प्रति व्यक्ति सहायता राशि दी जाए। इसके साथ ही, उन्होंने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। नालंदा जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकना आवश्यक है।
किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने कहा कि किसानों को करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। उन्होंने प्रति एकड़ ₹25,000 मुआवजा देने की मांग की। साथ ही यह भी बताया कि किसान महासभा लगातार युदेरा स्थान पर मुहाने नदी का मुंह खोलवाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। इसका नतीजा यह हुआ कि हल्की बारिश में ही कराय परसुराय प्रखंड के मकरौता, सांध, हिलसा प्रखंड के कोरामा, मिर्जापुर और चिकसौरा पंचायतों के दर्जनों गांवों में किसानों को बाढ़ से भारी क्षति का सामना करना पड़ा।
नेताओं ने सरकार से बाढ़ और सूखे की स्थायी समस्या के समाधान के लिए लोकाइन नदी के दोनों किनारों पर पक्का तटबंध बनाने और मुहाने नदी का मुंह अविलंब खुलवाने की मांग की है। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को कम से कम ₹25,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की पुनः मांग की।
इसी मांग को लेकर 26 जून 2025 को हिलसा अनुमंडल मुख्यालय पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष एक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के हजारों किसान, मजदूर और न्यायप्रिय लोगों से प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो अखिल भारतीय किसान महासभा बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
