नगरनौसा में बीस सूत्री समिति की बैठक में अधिकारियों पर फूटा गुस्सा

Written by Sanjay Kumar

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योजनाओं में अनियमितताओं पर जांच की मांग”

अपना नालंदा संवाददाता
नगरनौसा ।नगरनौसा प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बीस सूत्री बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीस सूत्री अध्यक्ष सतीश चंद्र प्रसाद ने की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई, लेकिन साथ ही अधिकारियों की लापरवाही और योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई।

बैठक सूचना में देरी पर नाराज हुए विधायक

बैठक के प्रारंभ में सभी सदस्यों और अधिकारियों का परिचय हुआ। लेकिन बैठक की शुरुआत में ही बीस सूत्री सचिव सह बीडीओ ओमप्रकाश कुमार पर बैठक की सूचना देर से देने का आरोप लगा। सदस्यों ने बताया कि 25 अप्रैल को होने वाली बैठक की जानकारी 24 अप्रैल को दोपहर एक बजे के बाद दी गई, वह भी बिना कोई औपचारिक पत्र। विधायक हरिनारायण सिंह ने इस लापरवाही को गंभीर बताते हुए बीडीओ पर नाराजगी जाहिर की।

बीज वितरण और जनवितरण प्रणाली पर उठे सवाल

बीस सूत्री उपाध्यक्ष अभयनंदन पांडेय ने बीज वितरण में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया और इसकी जांच की मांग की। सदस्य सतीश कुमार ने प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने तथा योजनाओं की सूची सार्वजनिक करने का सुझाव दिया।

सदस्य सुबोध कुमार ने जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) में नए नाम जोड़ने और बेटियों के नाम हटाने की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि प्रखंड कार्यालय में आवेदन नहीं लिए जा रहे, जिससे आम लोगों को साइबर कैफे की शरण लेनी पड़ रही है और अधिक पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा। वहीं सदस्य चंदन कुमार ने जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं की अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए।

प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की मांग
बैठक में बीस सूत्री सदस्य प्रणवदेव आनंद, सत्येंद्र ठाकुर, कुशरेंद्र प्रसाद, देवरत्न सिंह, चंद्रमणि सिंह, सीओ सत्येंद्र कुमार, पीओ मनरेगा सैयद आमिर हुसैन, बीएओ महेश चौधरी, बीइओ पुष्पा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी धनेश कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक पुष्पा कुमारी समेत कई अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सदस्यों ने योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, आमजन को सूचना उपलब्ध कराने और विभागीय जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की आवश्यकता पर बल दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इन मुद्दों पर क्या कदम उठाता है।

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