डीएम की अध्यक्षता में नगर जनसंवाद, महिला संवाद व एससी/एसटी विशेष शिविर की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक सम्पन्न

अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। शनिवार को जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में नगर जनसंवाद (मुहल्ला सभा), महिला संवाद एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष विकास शिविर के सफल आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंदों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए माइक्रो प्लान के अनुसार तिथिवार तरीके से सभाओं का आयोजन करते हुए जनसमस्याओं का निष्पादन किया जाए।

नगर जनसंवाद (मुहल्ला सभा) का आयोजन:

नगर निगम बिहारशरीफ तथा नगर परिषद हिलसा, राजगीर व इस्लामपुर के नवविस्तारित क्षेत्रों में 15 अप्रैल से 15 जून 2025 तक नगर जनसंवाद (मुहल्ला सभा) का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं का उद्देश्य ऐसे शहरी क्षेत्रों की पहचान करना है जहां

नागरिक सुविधाएं—जैसे कि आवास, सड़क, नाला, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सम्राट अशोक भवन, घाट-मोक्षधाम, स्मार्ट वॉटर सप्लाई, ड्रेनेज, शौचालय व सीवरेज प्रणाली—या तो उपलब्ध नहीं हैं या अत्यंत जर्जर हैं, ताकि उनका शीघ्र उन्नयन किया जा सके।

महिला संवाद अभियान:

17 अप्रैल से 4 जून 2025 तक जीविका के माध्यम से जिलेभर में 2254 ग्राम संगठनों की महिलाओं एवं अन्य ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एलईडी जागरूकता रथ के जरिए महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को अपने गांव और टोले की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। महिलाएं सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपना मंतव्य व्यक्त कर सकेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावशाली और समावेशी सुशासन में महिलाओं की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

एससी/एसटी विशेष विकास शिविर:

14 अप्रैल 2025 से तेलमर से शुरू होकर जिलेभर के 1573 महादलित टोलों में विशेष विकास शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन प्रत्येक बुधवार और शनिवार को किया जाएगा।

इन शिविरों में जिला कल्याण विभाग की अगुवाई में 22 प्रकार की सेवाएं—जैसे कि आवास, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र, पेंशन इत्यादि—एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिलाधिकारी ने सभी वरीय एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध निपटारा हर हाल में किया जाए।

बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।