अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। शनिवार को जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में नालंदा जिले में सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के मिलर्स, पैक्स अध्यक्षों और सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि अब तक केवल 86.64% सीएमआर की ही आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की गई है। वहीं जिले की 137 समितियों पर कुल 553.38 लॉट CMR बकाया हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 31 जुलाई 2025 तक शत-प्रतिशत CMR आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 05 अगस्त 2025 को अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से किसी प्रकार की तिथि विस्तार की संभावना नहीं है।
बैठक में उन समितियों को चिन्हित किया गया है जो आपूर्ति में रुचि नहीं दिखा रही हैं। ऐसे सभी पैक्सों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि यदि तय समयसीमा तक शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं की गई, तो धान गबन का मुकदमा दर्ज कर नीलाम पत्रवाद की कानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी।
इसी प्रकार, कई राइस मिलर्स द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। उनकी दैनिक लक्ष्य के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने पर अंतिम चेतावनी दी गई है कि यदि 31 जुलाई तक सुधार नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ऐसे कई पैक्स चिन्हित किए गए हैं जिन पर अधिक लॉट बकाया हैं, जिनमें एक्सारा, पांचलोवा, नीरपुर, खैरा, सारे, केशोपुर, पोखरपुर, चेरो, सरबहदी, रायतर, सान्ध, ओपे, अंधना, शंकरडीह, बरदहा, नोवावा, दनियावा व पेंडापुर प्रमुख हैं।
जिलाधिकारी ने सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि दैनिक समीक्षा करते हुए समितियों के अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं मिलर्स के साथ समन्वय कर निर्धारित समय सीमा के भीतर CMR आपूर्ति सुनिश्चित करें।
राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को मिल मालिकों को निर्देशित करने का निर्देश दिया गया कि वे विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार सीएमआर तैयार कर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आपूर्ति करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि “किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समितियों, मिलर्स एवं संबंधित पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
90% से कम CMR आपूर्ति करने वाले प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों पर नाराज़गी जताते हुए जिलाधिकारी ने एक पदाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
वहीं हिलसा पैक्स द्वारा 99% आपूर्ति किए जाने पर जिलाधिकारी ने बधाई देते हुए कहा कि जो भी पैक्स उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अनुमंडल पदाधिकारीगण, डीएम (एसएफसी), जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, संबंधित मिलर्स एवं पैक्स अध्यक्षगण उपस्थित रहे।
