जनता दरबार में जिलाधिकारी ने 22 मामलों की सुनी फरियाद, भूमि विवाद, भुगतान अटकाव और अतिक्रमण की शिकायतों पर दिए निर्देश

Written by Subhash Rajak

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अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। शनिवार को बिहारशरीफ स्थित जिला समाहरणालय में आयोजित दैनिक जनता दरबार में नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 22 मामलों पर सुनवाई हुई।

जनता दरबार में प्रस्तुत प्रमुख समस्याओं में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत शेष राशि का भुगतान नहीं होना, भूमि फर्जीवाड़ा एवं कब्जा, गांव में रास्ता अतिक्रमण, तथा कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में खर्च की गई राशि एवं मानदेय का भुगतान लंबित रहना शामिल थे।

एक आवेदक ने शिकायत की कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत कार्य कराने के बावजूद अब तक शेष भुगतान नहीं मिला है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।

दूसरे मामले में एक नागरिक ने बताया कि उसकी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर कब्जा कर लिया गया है, साथ ही रजिस्ट्री के पैसे की वापसी भी नहीं की गई। जिलाधिकारी ने इस मामले को जिला अवर निबंधक, बिहारशरीफ को सौंपते हुए त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।

एक महिला आवेदिका ने बताया कि गांव के दबंगों द्वारा रास्ते को अवैध रूप से अतिक्रमित कर संकीर्ण कर दिया गया है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को जांच कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया।

एक अन्य मामले में कोरोना काल के दौरान क्वारंटाइन सेंटर में खर्च की गई राशि एवं मानदेय के भुगतान की समस्या रखी गई। जिलाधिकारी ने इस पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन शाखा को संयुक्त रूप से जांच कर यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

इसके अतिरिक्त, अन्य समस्याओं पर भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे समयबद्ध ढंग से जांच कर उचित कार्रवाई करें, ताकि आवेदकों को शीघ्र राहत मिल सके।

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