अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ।जिला जनता दल यूनाइटेड, नालंदा के नगर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। जदयू नगर अध्यक्ष गुलरेज अंसारी, प्रवक्ता डॉ. धनंजय कुमार देव, भवानी सिंह, किशोर कुणाल, मीडिया सेल अध्यक्ष निशांत चंद्रवंशी सहित कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राहुल गांधी ने दरभंगा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जिला प्रशासन की अनुमति के बिना जाकर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है।
नेताओं ने कहा कि छात्रावास शिक्षा का स्थान है, न कि राजनीतिक प्रचार का मंच। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं लेकिन स्वयं संविधान का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित छात्रों को भ्रामक सब्जबाग दिखाकर राहुल गांधी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रवक्ताओं ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जातियों और दलित छात्रों के लिए व्यापक योजनाएं लागू की हैं। अंबेडकर छात्रावासों का निर्माण, ₹1000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति और 15 किलो राशन की सुविधा नियमित रूप से दी जा रही है।
नेताओं ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना का श्रेय राहुल गांधी नहीं ले सकते क्योंकि इसकी पहल सबसे पहले 1990 में नीतीश कुमार ने की थी। 1994 में उन्होंने लोकसभा में इसके लिए आवाज उठाई थी। नीतीश कुमार के प्रयास से ही बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है।
जदयू नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 50 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद न तो जातीय जनगणना कराई और न ही डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिला सकी। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि पहले वे कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण लागू करवाएं, फिर देश को उपदेश दें।
भवानी सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, क्रीमी लेयर की सीमा में वृद्धि जैसे ऐतिहासिक फैसले किए हैं। बिहार में पारदर्शी योजनाएं लागू की जा रही हैं जिनमें शिक्षा प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, कोचिंग, उद्यमिता विकास जैसी योजनाएं शामिल हैं।
नेताओं ने दोहराया कि एनडीए सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की नीति पर काम कर रही है, और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर झूठा क्रेडिट लेने की कांग्रेस की राजनीति का जवाब जनता 2025 के चुनाव में देगी।
