जनता दरबार में भूमि विवाद, स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, सेविका बहाली सहित 26 मामलों का हुआ निष्पादन

Written by Subhash Rajak

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अपना नालंदा संवाददाता
बिहारशरीफ। जिलाधिकारी नालंदा शशांक शुभंकर द्वारा शुक्रवार को आयोजित दैनिक जनता दरबार में आए 26 आवेदनों की सुनवाई की गई। प्रत्येक मामले के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

दरबार में प्रस्तुत प्रमुख मामलों में शामिल थे:

ग्राम राजन बिगहा में स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण से संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने जिला प्रोग्राम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, नालंदा को कार्रवाई का निर्देश दिया।

हरनौत प्रखंड में मो. अब्दुल मन्नान को बीईओ का अतिरिक्त प्रभार जारी रखने के संबंध में मामला आने पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया।

एक आवेदिका द्वारा पुश्तैनी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का मामला प्रस्तुत किया गया, जिस पर अंचल अधिकारी नूरसराय एवं थानाध्यक्ष नूरसराय को कार्रवाई हेतु आदेश दिए गए।

इस्लामपुर प्रखंड के सरैयापर गांव में सरकारी जमीन पर चापाकल लगाने की मांग को लेकर प्रस्तुत मामले पर जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा को निर्देश दिए।

अवैध अतिक्रमण हटाने से जुड़े आवेदन पर उन्होंने अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालंदा को कार्रवाई का निर्देश दिया।

एक मामले में आवेदक द्वारा अपने मकान के उत्तर दिशा में शेष जमीन पर घेराबंदी की अनुमति मांगी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष बिहारशरीफ को कार्रवाई का निर्देश दिया।

जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण को रोकने संबंधी आवेदन पर जिला राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को आदेश दिया गया।

आंगनबाड़ी सेविका पद पर बहाली से संबंधित मामले में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, नालंदा को आवश्यक निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त अन्य आवेदकों की भी समस्याएं सुनी गईं और सभी मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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